राहुल गांधी ने गरीब परिवारों के लिए न्यूतनम आय का वादा कर राजनीतिक हलचल मचा दी है। सरकार किसी की बने लेकिन ऐसी ही किसी योजना के अमल में आने की संभावना बहुत बढ़ गई है।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के सबसे गरीब परिवारों के न्यूनतम आमदनी सुनिश्चित करने के लिए सोमवार को जिस न्याय योजना की घोषणा की है, उसे केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली अमल किए जाने के काबिल नहीं मानते जबकि राहुल गांधी का दावा है कि जाने-माने अर्थशास्त्रियों से सलाह-मशविरे के बाद ही इसे तैयार किया गया है।
इस महत्वाकांक्षी योजना पर अमल हो पाएगा या नहीं और इसके लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन जुट पाएंगे या नहीं, यह बहस तो चलती रहेगी लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस घोषणा का लोकसभा चुनाव के नतीजों पर क्या असर पड़ सकता है?
क्या यह “गेम चेंजर” यानी समूची चुनावी बिसात को पलटने वाला दांव सिद्ध हो सकता है? क्या इससे भारतीय मतदाता के बहुत अधिक प्रभावित होने की संभावना बनती है?
इस सवाल का अंतिम जवाब तो चुनाव के नतीजे ही देंगे, लेकिन फिलहाल तो यही लगता है कि इस घोषणा का व्यापक असर होने वाला है, विशेषकर इसलिए क्योंकि इसी के साथ राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर यह कटाक्ष भी जुड़ा है कि उसने देश के पंद्रह-बीस सबसे धनी उद्योगपतियों के तीन लाख करोड़ रुपये से भी अधिक के कर्ज माफ कर दिए जबकि गरीब किसानों के कर्ज माफ नहीं किए गए।
दूसरी ओर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार बनाने के दस दिन के भीतर ही किसानों के कर्ज माफी के अपने चुनावी वादे को पूरा कर दिखाया।
भारतीय मतदाता भूला नहीं है कि पिछले लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करते समय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने विदेशों से काला धन लाकर हरेक की जेब में पंद्रह लाख रुपये डालने का वादा किया था जिसे बाद में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने “चुनावी जुमला” बता कर हंसी में टाल दिया था।
युवा मतदाता मोदी की ओर इसीलिए आकृष्ट हुआ था क्योंकि उन्होंने हर साल दो करोड़ नए रोजगार पैदा करने का वादा किया था। इसके उलट बेरोजगारी बढ़ी है और सरकार में इतनी हिम्मत भी नहीं कि वह रोजगार सम्बंधी आंकड़े भी सार्वजनिक कर सके।
ऐसी स्थिति में जब नए रोजगार पैदा करने की संभावना बहुत क्षीण हो, न्याय जैसी न्यूनतम आमदनी योजना यूं भी बेहद आवश्यक हो जाती है।
बहुत कुछ कांग्रेस के चुनाव अभियान पर भी निर्भर है कि वह न्याय योजना और इससे होने वाले फायदों को कितनी सफलता के साथ मतदाताओं को समझा पाती है क्योंकि तीन राज्यों में किसानों के कर्ज माफ करके उसने विश्वसनीयता अर्जित की है, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि गरीब मतदाता उसकी घोषणा पर भरोसा करे और उसके आधार पर वोट डाले।
भाजपा का उग्र राष्ट्रवाद इस समय केवल शहरी मध्यवर्ग पर ही असर डाल पर रहा है। गाव का किसान और शहरी गरीब भी अपनी रोजमर्रा की जद्दोजहद में इतना जूझ रहा है कि अब उसके पास भावनात्मक मुद्दों पर बहकने की ताकत नहीं बची है।
साभार- डी डब्ल्यू हिन्दी