हैदराबाद: मजलिस के अध्यक्ष और संसद सदस्य हैदराबाद बैरिस्टर असद उद्दीन असदुद्दीन ओवैसी ने उच्च जाति के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगो को आरक्षण प्रदान करने केंद्र सरकार के फ़ैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस आरक्षण को संविधान इजाज़त नहीं देता।
उन्होंने कहा कि आर्थिक कारणों को बुनियाद बना कर उच्च जाति के लोगो को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के फ़ैसले को संविधान इजाज़त नहीं देता। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दलितों के साथ हुई नाइंसाफ़ीयों को दूर करना और उन्हें समाजी इन्साफ़ दिलाना ही आरक्षण का अहम मक़सद है मजलिस अध्यक्ष ने सरकार से कहा कि गरीबी को समाप्त करने के लिए विभिन्न योजनाएँ शुरू करते हुए इस पर अमल किया जा सकता है और आरक्षण सिर्फ़ समाजी इन्साफ़ दिलाने तक सीमित है।