नई दिल्ली: कश्मीर में धारा 370 को रद्द करने के बाद सत्तारूढ़ पार्टी ने अब जम्मू-कश्मीर विशेष रूप से कश्मीर घाटी में आधार नामांकन को तेज करने की योजना बनाई है ताकि कल्याण योजनाओं का लाभ निवासियों तक पहुंच सुनिश्चित किया जा सके।
सूत्रों ने कहा कि इस प्रक्रिया में तेजी आएगी क्योंकि 31 अक्टूबर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रों का विभाजन पूरा हो जाएगा।
अधिकारियों में से एक ने कहा, “आधार सब्सिडी के हस्तांतरण और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक सफल उपकरण है। सरकार जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, और आधार उन प्रमुख उपकरणों में से एक होगा जो केंद्र को उसकी प्रतिबद्धता को पूरा करने में मदद करेगा।”
जम्मू और कश्मीर में आधार कवरेज लगभग 78% तक पहुँच जाने के बावजूद, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ इसकी पैठ अभी भी बहुत कम है।