जम्मू, 7 जनवरी । एक बड़े फैसले में केंद्र सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर के लिए नई औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी दे दी है, जो इस क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास के युग की शुरुआत करने के साथ ही लोगों की आकांक्षाओं को भी पूरा करती है।
गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपराज्यपाल (एलजी) मनोज सिन्हा ने योजना का विवरण देते हुए कहा कि इस योजना से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत होगी और इससे लोगों को रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे।
योजना का मुख्य उद्देश्य विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में सरकारी नौकरियों से परे रोजगार के अवसर पैदा करना है। इससे क्षेत्र का सामाजिक व आर्थिक विकास होगा।
सिन्हा ने कहा कि इस योजना को इस दृष्टि से कार्यान्वित किया जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर के उद्योग और सेवा-आधारित विकास को नए निवेश आकर्षित करने और मौजूदा लोगों को पोषण करने के लिए रोजगार सृजन, कौशल विकास और सतत विकास पर जोर देने की आवश्यकता है।
यह योजना वर्ष 2037 तक 28,400 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित है।
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