जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के विस्तार के लिए लोकसभा में वैधानिक संकल्प का विरोध करते हुए, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में एक निर्वाचित सरकार राष्ट्र के हित में थी और केंद्र को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मदद करेगी।
तिवारी ने कहा, “हमारे पश्चिमी पड़ोसी (पाकिस्तान) से चुनौती खत्म होने वाली नहीं है; यह एक लंबी लड़ाई है…। सर्वसम्मति की आवश्यकता होगी। जिन राज्यों में यह लड़ाई लड़ी जानी है, वह जम्मू-कश्मीर या भारत के किसी अन्य राज्य में हो सकती है, उन क्षेत्रों के लोगों को हमारे साथ रखना आवश्यक है।”
उन्होंने कहा कि “जम्मू-कश्मीर में चुनी हुई सरकार … केंद्र को वहां आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मदद करेगी।”
तिवारी ने कहा कि यह “राज्य और देश के लोगों के हित में नहीं है” कि जम्मू और कश्मीर राष्ट्रपति शासन के अधीन रहे।
उन्होंने कहा कि राज्य में मौजूदा समस्या का मूल कारण पीडीपी-भाजपा गठबंधन है।
कांग्रेस सांसद ने कहा, “दुर्भाग्य से, यह वैचारिक रूप से असंगत लोगों का एक गठबंधन था! जम्मू और कश्मीर के लोगों के बीच अलगाव की भावना भाजपा के शासन में बढ़ गई थी।”