चेन्नई, 30 मई । तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के.एस. अलागिरि ने रविवार को कहा कि वह राज्य के वित्त मंत्री पी.टी.आर के विचार का समर्थन करते हैं कि जीएसटी परिषद में एक राज्य एक वोट अनुचित है।
अलागिरि ने एक बयान में कहा कि उच्च राजस्व वाले राज्यों और कम राजस्व वाले राज्यों के साथ समान व्यवहार करना अनुचित है और साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर पक्षपातपूर्ण रुख अपनाने और गैर-भाजपा शासित राज्यों द्वारा व्यक्त विचारों का राजनीतिकरण करने का भी आरोप लगाया।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत सहकारी संघवाद के वादों के बावजूद राज्यों के अधिकार छीन लिए गए। अलागिरी ने आगे कहा कि हाल ही में जीएसटी परिषद की बैठक में केंद्र ने जीएसटी मुआवजे की अवधि के विस्तार की राज्य की मांग को नजरअंदाज कर दिया, जो कि 2022 में एक और पांच साल की अवधि के लिए समाप्त होनी थी।
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