चेन्नई, 22 जून । तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा कि उनकी सरकार बजट सत्र के दौरान नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेगी।
स्टालिन ने कहा कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) ने बिल पास होने के बाद से किसानों के मुद्दे और केंद्रीय कृषि कानूनों के नकारात्मक प्रभाव को उठाया है।
द्रमुक कृषि संबंधी कानूनों को पास होने के बाद से ही इन्हें वापस लेने की मांग कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएए ने अल्पसंख्यकों के मन में डर पैदा किया है और यह उनके हितों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि डीएमके (द्रमुक) हमेशा ऐसे कानूनों के खिलाफ रही है।
स्टालिन ने मंगलवार को विधानसभा में बोलते हुए कहा कि द्रमुक किसानों की दुर्दशा को देखते हुए कृषि संबंधी कानूनों को वापस लेने की मांग कर रही है।
द्रमुक प्रमुख ने पार्टी सदस्य ए. तमिलारासी द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कृषि कानूनों और सीएए के मुद्दे को संबोधित करना उचित नहीं था, इसलिए इन विवादास्पद मुद्दों को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उठाया जाएगा।
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