तेलंगाना राज्य की आर्थिक स्थिति पर मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने बुधवार को प्रगतिभवन में समीक्षा बैठक की। आय में आई भारी गिरावट के मद्देनजर अपनाई जाने वाली रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में सरकार के मुख्य सचिव सोमेश कुमार, वित्त विभाग के मुख्य सचिन रामकृष्णा राव. सीएमओ के मुख्य सचिव नरसिंग राव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि तेलंगाना को हर महीने 12 हजार करोड़ रुपये की आय होनी चाहिए, लेकिन लॉकडाउन के कारण आय में भारी गिरावट दर्ज हुई है। मई के महीने में केंद्र के हिस्से में जाने वाले करों में राज्य के हिस्से के रूप में मिलने वाले 982 करोड़ रुपए को मिलाकर केवल 3100 करोड़ रुपए की आय हुई है।
हाल ही में सरकार द्वारा लॉकडाउन में कुछ ढील दिए जाने के बावजूद आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। रजिस्ट्रेशन, परिवहन आदि क्षेत्रों में आशा जनक आय नहीं हुईी है। परिणामस्वरूप बहुत कम आय हाथ लगी है और हमें इसी राशि से सभी जरूरतों को पूरा करना है। प्रति वर्ष राज्य को 37,400 करोड़ रुपये का कर्ज किस्त के रूप में भुगतान करना होता है और इसका हर महीने अनिवार्य रूप से भुगतान करना होता है।
केंद्र की पाबंदियों की वजह से नहीं मिलेगा ऋण
राज्य सरकार ने केंद्र से कर्ज रिशेड्यूल करने की अपील की थी, लेकिन केंद्र ने ऐसा नहीं किया है। परिणामस्वरूप हमें किस्त का भुगतान करना अनिवार्य हो गया है। एफआरबीएम का दायरा बढ़ाने के बावजूद केंद्र द्वारा लगाई गई कई पाबंदियों की वजह से अतिरिक्त ऋण जुटाने की कोई संभावना नहीं है।
कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का पूर्ण भुगतान के लिए करीब 3 हजार करोड़ से अधिक खर्च होगा और अगर हम इसका भुगतान करेंगे तो अन्य विकास कार्यों के लिए खजाने में कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए स्थिति के अनुरूप हमें रणनीति बनानी होगी।
आरटीसी बसों को रात की कर्फ्यू से मिली छूट
मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम को कल से राज्यभर में रात की कर्फ्यू से छूट देने का फैसला किया है।
साथ ही राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से राजधानी पहुंचने वाली आरटीसी बसों को जुबली बस स्टेशन और महात्मा गांधी बस स्टेशन तक जाने की अनुमति दी गई है। उसी तरह, टैक्सी और ऑटो रिक्शा को भी इन बस स्टेशनों के वेटिंग स्टेंड तक जाने की अनुमति दी जाएगी ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो। हालांकि हैदराबाद में सिटी बसें आगे भी नहीं चलेंगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में ढील देने के बावजूद कोरोना वायरस के मामले नहीं बढ़ने के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है, लेकिन लोगों के लिए सोशल डिस्टेंस सहित अन्य सभी प्रकार की सावधानियां बरतना अनिवार्य है।
अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद मुख्यमंत्री केसीआर द्वारा निम्न निर्णय लिए जाने की खबर हैं, जिनमें
*रज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय
*कर्ज के किस्तों का भुगतान अनिवार्य
*आसरा पेंशनधारकों को भुगतान करना है
*लॉकडाउन के मद्देनजर गरीबों को प्रति व्यक्ति 12-12 किलो चावल मई के महीने में भी देना
*लॉकडाउन में ढीस के कारण कर्मचारियों व मजदूरों को फिर से काम मिल रहा है। इसलिए प्रति परिवार हर महीने 15 रुपए की नकद देने का कार्यक्रम मई के महीने से बंद हो जाएगा।
*मई महीने में जन प्रतिनिधियों के वेतन में 75 फीसदी, ऑल इंडिया सर्विसों के वेतन में 60 फीसदी, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 50 फीसदी, पेंशन में 25 फीसदी की कटौती को बरकरार रखना।
*हैदराबाद में कल गुरुवार से माल्स को छोड़कर सभी प्रकार की दुकानें खोलने की अनुमति
*अब तक एक दुकान छोड़कर दूसरी दुकान खोलने की छूट थी।ऐसा करने से एक ही दुकान में अधिक भीड़ जमा होने के खतरे के मद्देनजर सभी दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया।