कोरोना महामारी के बीच घोषित लॉकडाउन के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रही तेलंगाना सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तेलंगाना सरकार ने एक ऐसा अध्यादेश जारी किया है जिसमें आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य की आपातकालीन स्थिति के तहत किसी भी व्यक्ति, कर्मचारी और पेंशनभोगियों को भुगतान स्थगित किया जा सकता है और उसके आगे के लिए टाला जा सकता है।
तेलंगाना सरकार के इस अध्यादेश से सरकारी कर्मचारियों और अन्य में आशंका बढ़ गई है। यह अध्यादेश लाने से पहले राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और अन्य के वेतन/पेंशन का कम भुगतान किया है। कोरोना महामारी और उसके बाद लगाए गए लॉकडाउन के प्रतिकूल प्रभाव के चलते यह कटौती की गई। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने मंगलवार को ‘तेलंगाना आपदा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन (विशेष प्रावधान) अध्यादेश 2020’ को जारी किया।
24 मार्च 2020 से प्रभावी माना जाएगा अध्यादेश
राज्य सरकार की अधिसूचना के मुताबिक यह अध्यादेश 24 मार्च 2020 से प्रभावी माना जाएगा। अधिसूचना के मुताबिक, अध्यादेश के जरिए किसी भी व्यक्ति, संस्थान को दिए जाने वाले भुगतान को आगे के लिए टालने, हिस्सों में करने, किसी भी वेतन, पेंशन और मेहनताने के भुगतान को हिस्सों में करने का विशेष प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य की आपात स्थिति में लागू किया जा सकता है। टाले गए भुगतान को उस व्यक्ति अथवा संस्थान अथवा कर्मचारी को अधिसूचना में बताए गए गए तरीके से छह माह के भीतर चुका दिया जाएगा।
मार्च के आखिरी सप्ताह में लिया था वेतन कटौती का फैसला
राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान घटते राजस्व को देखते हुए मार्च के आखिरी सप्ताह में सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन कटौती का फैसला लागू किया था। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी और पेंशनभोगियों पर भी इसे लागू किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, विधान परिषद के सदस्यों, विभिन्न निगमों के चेयरमैन और स्थानीय जन प्रतिनिधियों के वेतन में भी 75 प्रतिशत तक कटौती का फैसला किया गया।