दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने फिर से अनिश्चितकालीन धरने और आमरण अनशन का ऐलान किया है. शनिवार को दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने चिर परिचित अंदाज में फिर से मांग दोहराते हुए कहा कि देश में तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ही लोकतंत्र नहीं है. उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जनता ने वोट देकर हमें चुना है, लेकिन हमारे पास अधिकार ही नहीं हैं. केजरीवाल ने केंद्र सरकार के खिलाफ बगावती रास्ता अपनाते हुए ऐलान किया कि उनकी सरकार एक मार्च से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेगी और वह आमरण अनशन करेंगे.
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन करेगी. साथ ही उन्होंने अन्य दलों से भी अपील की कि वे इस मुहिम में उनका साथ दें. मालूम हो कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली लगातार मांग करते रहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले. साथ ही वह केंद्र सरकार पर उनके मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए ये भी कह चुके हैं कि उन्हें ठीक से काम नहीं करने दिया जाता.
पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल (एलजी) के मसलों पर सुनवाई भी हुई, जिसमें दोनों के अधिकार क्षेत्र पर फैसला होना था, लेकिन जजों में मत भिन्नता की वजह से मामले को लार्जर बेंच के पास भेजने का फैसला किया गया. हालांकि पिछली सुनवाई में अरविंद केजरीवाल को काफी झटके लगे और उन्हें ट्रांसफर संबंधी अधिकारों से ज्यादातर वंचित ही रहना पड़ा. वहीं एलजी को ज्यादातर अधिकार दिए जाने की बात कही गई.