नई दिल्ली: दिल्ली मंत्रिमंडल ने बुधवार को अपने स्कूलों के कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए सीबीएसई परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह एक ऐसा कदम है जिसकी लागत 57 करोड़ रुपये होगी।
पत्राचार विद्यालय के अलावा सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 3.14 लाख छात्र पहल से लाभान्वित होंगे।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, “मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी कि दिल्ली सरकार दसवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की सीबीएसई परीक्षा फीस का भुगतान करेगी, जिसमें स्कूल और पत्राचार विद्यालय शामिल हैं।”
उन्होंने कहा, “कैबिनेट के फैसले से सरकार को लगभग 57 करोड़ रुपये की लागत से लगभग तीन लाख चौदह हजार छात्रों को फायदा होगा।”
सरकार ने घोषणा की थी कि वह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा पिछले महीने अधिसूचित फीस वृद्धि का भुगतान करेगी।