मोदी सरकार ने नगालैंड में शांति समझौते पर चल रही बातचीत पर कहा है कि नगालैंड के लिए अलग संविधान और अलग झंडे की मांग स्वीकार नहीं की जाएगी. बता दें कि नगालैंड का उग्रवादी समूह एनएससीएन-आईएमलंबे समय से नगालैंड के लिए अलग संविधान और अलग झंडे की मांग कर रहा है. इसके साथ ही सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकार नगा समूहों के साथ बंदूकों के साए में अंतहीन बातचीत नहीं कर सकती.
नगा वार्ता के लिए वार्ताकार और नगालैंड के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा, सरकार बिना देरी के दशकों से चल रही बातचीत को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाकर खत्म करना चाहती है. अपने बयान में राज्यपाल आरएन रवि (RN Ravi) ने कहा, परस्पर सहमति से विस्तृत समझौते का मसौदा तैयार किया गया है जिसमें सभी महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं. उन्होंने अपने बयान में कहा, दुर्भाग्य से ऐसे शुभ समय पर एनएससीएन-आईएम ने एक रुढ़िवादी रवैया अपनाया है. अलग नगा राष्ट्रीय झंडा तथा संविधान जैसे विवादास्पद मुद्दों को उठा रहा है जिस पर वे भारत सरकार के रूख से पूरी तरह अवगत हैं.’