गुवाहाटी, 27 जनवरी (भाषा) असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रविवार को कहा कि नागरिकता विधेयक एक राष्ट्रीय नीति है और यह एक बार कानून बन जाएगा फिर नये नागरिकों का बोझ पूरा देश उठाएगा। सोनोवाल ने कहा कि लोगों को भ्रमित करने के प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन लोकप्रिय जनादेश के साथ सत्ता में आने वाली यह सरकार स्थानीय लोगों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कदम नहीं उठाएगा।
बोरीगांव में नालबाड़ी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का शिलान्यास के मौके पर उन्होंने कहा कि यह विधेयक असम के मूल लोगों के अस्तित्व पर कभी भी खतरा पैदा नहीं कर सकता, उनकी श्रीमंत शंकरदेव, अजान फकीर, लाचित बोरफूकन, बाघ हजारिका जैसी महान हस्तियों की विरासत रही है।
मुख्यमंत्री ने असम स्टूडेंट्स यूनियन से मूल लोगों के लिए संवैधानिक, प्रशासनिक और विधायी सुरक्षा मापदंड सुनिश्चित करने के लिए असम संधि के उपबंध छह को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सहयोग करने की भी अपील की ।
उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने राज्य में अवैध प्रवासियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आईएमडीटी कानून लगा दिया और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के अद्यतन पर कोई उल्लेखनीय प्रयास नहीं किया। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद एनआरसी अद्यतन प्रक्रिया को बल मिला। सोनोवाल ने कहा कि एनआरसी के अंतिम प्रकाशन के बाद राज्य के लोगों के सामने असली नागरिकों और अवैध प्रवासियों के बारे में स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी।