विपक्ष के कड़े विरोध के बावजूद सरकार विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) विधेयक नौ दिसंबर को लोकसभा में पेश करने की तैयारी में है। अगले दिन इस पर चर्चा होगी। उधर, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने संसद में इसका कड़ा विरोध करने का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार (4 दिसंबर) को इस विधेयक को अपनी मंजूरी दी थी।
भाजपा को बीजद-टीआरएस से आस
केंद्र बीजद व टीआरएस जैसे क्षेत्रीय दलों के समर्थन से इस बिल के राज्यसभा में पारित होने के प्रति भी आश्वस्त है। इन पार्टियों ने अतीत में सत्तारूढ़ दल का संसद में साथ दिया है। हालांकि, कांग्रेस और तृणमूल जैसे दलों ने बिल का विरोध करते हुए दावा किया, नागरिकता धर्म के आधार पर नहीं दी जा सकती। सूत्रों ने बताया केंद्र ने गुरुवार को कार्यमंत्रणा समिति में विभिन्न दलों के नेताओं को सूचित किया कि वह मंगलवार को निचले सदन में इस बिल को चर्चा के लिए लाएगी।
कांग्रेस ने बैठक की
सरकार की ओर से नागरिकता संशोधन बिल संसद में पेश किए जाने की तैयारी के बीच कांग्रेस ने मुद्दे पर रणनीति तय करने के लिए गुरुवार को प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद के साथ बैठक में तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, आप और कुछ अन्य विपक्षी दलों के नेता शामिल थे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार यह विधेयक उत्तर प्रदेश और बिहार के लाखों लोगों को देश के दूसरे हिस्सों से बाहर करने के मकसद से ला रही है।
राहुल बोले, भेदभाव के खिलाफ है पार्टी
बिल को भेदभाव करार देने वाली कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि वह संसद में इसका विरोध करेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, उनकी पार्टी नागरिकता संशोधन बिल का विरोध करेगी। उन्होंने कहा, कोई भी व्यक्ति किसी भारतीय के खिलाफ भेदभाव करे, तो हम उसके खिलाफ हैं…यह हमारा रुख है।
विधेयक विभाजनकारी : मायावती
बसपा प्रमुख मायावती ने इस विधयेक को विभाजनकारी करार दिया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा काफी जल्दबाजी में लाया गया नागरिकता संशोधन विधेयक पूरी तरह विभाजनकारी और असंवैधानिक है। धर्म के आधार पर नागरिकता देना तथा इस आधार पर नागरिकों में भेदभाव पैदा करना डॉ. भीमराव आंबेडकर के मानवतावादी एवं धर्मनिरपेक्ष संविधान की मंशा और बुनियादी ढांचे के बिल्कुल खिलाफ उठाया गया कदम है।
शिवसेना पर टिकी नजरें
लंबे समय तक भाजपा की सहयोगी पार्टी रही शिवसेना अब विपक्षी खेमे में है। विधेयक पर शिवसेना के रुख पर भी नजरें टिकी होंगी क्योंकि यह इस विधेयक की पुरजोर समर्थक रही है लेकिन अब उसने कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया है।
माकपा ने कहा, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप बदलेगा
भाकपा ने कहा कि धार्मिक आधार पर नागरिकता देने से जुड़े इस विधेयक को सरकार संसद के मौजूदा सत्र में पेश करना चाहती है, यह सही नहीं है। नागरिकता कानून में प्रस्तावित बदलाव संविधान निर्माताओं द्वारा प्रदत्त भारतीय नागरिकता के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को पूरी तरह से बदल कर भाजपा आरएसएस द्वारा तैयार किए गए बहुसंख्यकवादी डिजाइन में तब्दील कर देगा।