ट्रंप प्रशासन चाहता है कि भारत सरकार धार्मिक आधार पर होने वाली हिंसा की निंदा करे और गुनाहगारों को जवाबदेह ठहराए. एक शीर्ष अधिकारी ने सासंदों से कहा कि इससे भारत के सुरक्षा और आर्थिक हित बढ़ाने में और भारत-अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने में मदद मिलेगी.
दक्षिण और मध्य एशिया मामलों की वरिष्ठ ब्यूरो अधिकारी एलिस जी वेल्स ने सदन की एशिया के लिए विदेश मामलों की उप समिति से कहा कि भारत के साथ अपने रिश्तों में ट्रम्प प्रशासन एक विविध और समावेशी समाज के संरक्षण के महत्व को बनाए रखेगा. कांग्रेस की उप समिति के समक्ष दिए गए बयान में वेल्स ने सांसदों से कहा कि भारतीय संविधान धार्मिक आजादी समेत मौलिक स्वतंत्रताओं को मजबूत संरक्षण प्रदान करता है.
उन्होंने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि भारत के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता और संस्थान धार्मिक आधार पर होने वाली हिंसा की तेजी से निंदा करें और अपराधियों को जवाबदेह ठहराएं. यह भारत के सुरक्षा तथा आर्थिक हितों को बढ़ाने और हमारे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में मददगार होगा.’’
वेल्स ने कहा, ‘‘हमने पुनर्निर्वाचन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी का संज्ञान लिया है जिसमें उन्होंने समावेश के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है.’’
उन्होंने कहा, ‘‘मई में भारत ने दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा चुनाव कराया. हम भारत को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी को जबर्दस्त जीत हासिल करने के लिए बधाई देते हैं.’’