गाजीपुर बॉर्डर, 26 मार्च । कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन को शुक्रवार को 4 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने सुबह ही नेशनल हाइवे 9 और 24 दिल्ली- मेरठ एक्सप्रेस वे को ब्लॉक कर दिया है, जिसके चलते राहगीरों को वापस लौटना पड़ रहा है।
दिल्ली की जिन सीमाओं पर किसानों के धरने चल रहे हैं, वे सड़कें पहले से ही बंद हैं। इस दौरान वैकल्पिक रास्ते खोले गए थे। भारत बंद के दौरान सुबह 6 से शाम 6 बजे तक इन वैकल्पिक रास्तों को भी बंद किया जाएगा। इसी तर्ज पर किसानों ने बॉर्डर के बगल से निकल रहे हाइवे पर बैठ गए हैं।
दरअसल, ये भारत बंद सुबह 6 से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। पूर्ण भारत बंद के तहत सभी दुकानें, मॉल, बाजार और संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि जहां सुबह कुछ दुकानें खुली नजर आईं, वहीं कुछ बंद भी नजर आईं, लेकिन ये कह पाना मुश्किल होगा कि ये भारत बंद की वजह से बंद हैं या नहीं।
मोर्चा किसानों ने यह भी साफ कर दिया है कि छोटी व बड़ी सड़कें और ट्रेनें भी जाम की जाएंगी। एम्बुलेंस व अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेंगी। दिल्ली के अंदर भी भारत बंद का प्रभाव रहेगा।
गाजीपुर बॉर्डर पर किसान एक तरफ हाइवे पर ही लंगर शुरू कर चुके हैं, तो दूसरी ओर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं।
सयुंक्त किसान मोर्चा के अनुसार, इस आह्वान पर देश के तमाम किसान संगठनों, मजदूर संगठनों, छात्र संगठनों, बार संघ, राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने इस बंद का समर्थन किया है।
संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद पर मांग रखते हुए कहा है, पहला तीन कृषि कानूनों को रद्द किए जाए, दूसरा एमएसपी व खरीद पर कानून बने, तीसरा किसानों पर किए सभी पुलिस केस रद्द हो, चौथा बिजली बिल और प्रदूषण बिल वापस हो और डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतें कम किए जाएं।
मोर्चा ने सभी प्रदर्शनकारी नागरिको से अपील करते हुए कहा है, शांत रहते हुए इस बंद को सफल बनायें। किसी भी प्रकार की नाजायज बहस में न उलझें। यह किसानों के सब्र का ही परिणाम है कि आन्दोलन इतना लम्बा चला है और हमें निरन्तर सफलताएं मिल रही हैं।
दरअसल, तीन नए अधिनियमित खेत कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम,2020; मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम2020और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता हेतु सरकार का विरोध कर रहे हैं ।
— आईएएनएस
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