मध्य प्रदेश में 7 जनवरी को विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। इससे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी ने एक चेतावनी देकर कांग्रेस सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर दी है।
बसपा की मुखिया मायावती ने कमलनाथ सरकार से मांग की है कि सूबे में एससी-एसटी वर्ग पर आंदोलन के दौरान लगे केस वापस लिए जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समर्थन पर एक बार फिर विचार किया जाएगा।
बहुजन समाज पार्टी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा, ”हम मांग करते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में एससी/एसटी एक्ट-1989 के लिए 2 अप्रैल 2018 को आयोजित ‘भारत बंद’ के दौरान दर्ज किए गए मामलों को वापस लिया जाए। अगर ये मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो हम कांग्रेस को बाहरी समर्थन देने के अपने फैसले पर दोबारा विचार करेंगे।
बसपा का बयान तब आया है जब मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार के नवनियुक्त विधि और विधायी कार्य मंत्री पीसी शर्मा ने हाल ही में कहा कि बीजेपी सरकार के दौरान प्रदेश में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजनीति से प्रेरित होकर दर्ज किये गये मामले वापस लिए जाएंगे।
शर्मा ने कहा था, ‘‘आंदोलनों में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारी नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने पर विचार किया जाएगा। मैं अपने विभाग के प्रमुख सचिव से जल्द ही इस मामले में प्रस्ताव तैयार करने के लिये चर्चा करूंगा।
साभार- ‘ज़ी न्यूज़’