मॉब लिंचिंग को लेकर देश में समय-समय पर बहस शुरू रहती है. इसी कड़ी में गृहमंत्री अमित शाह ने इसे लेकर कानून में बदलाव करने का संकेत दिया है. अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि मॉब लिंचिंग पर कानून में बदलाव का काम फिलहाल जारी है. उन्होंने आगे कहा कि मॉब लिंचिंग पर कानून में बदलाव के लिए समिति सरकार ने बनाई है. गृहमंत्री ने बताया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों में बदलाव करने के बारे में एक समिति का गठन कर सभी संबद्ध पक्षों के साथ विचार किया जा रहा है.
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि इस बारे में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपालों को पत्र भेजकर सुझाव मांगे गए हैं.
मॉब लिंचिंग को लेकर विपक्ष में मौजूद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने गृहमंत्री अमित शाह से सवाल पूछा था. जिसमे कहा था कि केंद्र सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की गाइडलाइंस के अनुसार मॉब लिंचिंग रोकने के लिए कोई कदम उठाने जा रही है.