प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज एजेंसी ANI को दिए इस साल के पहले इंटरव्यू में कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर अध्यादेश का फैसला कानून प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस राम मंदिर की राह में रोड़ा बनी हुई है इसी वजह से न्यायिक प्रक्रिया में देरी हो रही है.
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘हम बीजेपी के घोषणापत्र में कह चुके हैं कि कानूनी प्रक्रिया के तहत राम मंदिर मसले का हल निकाला जाएगा.’ उन्होंने कहा कि पहले कानून प्रक्रिया पूरी होने दीजिए, उसके बाद अध्यादेश के बारे में विचार किया जाएगा.
पीएम मोदी ने कहा कि तीन तलाक बिल पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही अध्यादेश लाया गया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि 70 साल में जितनी भी सरकारें आईं उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को रोकने की भरपूर कोशिश की है.
कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वकील इस मुद्दे में बाधा न बनें, बल्कि कानून को अपना काम पूरा करने दे और इसे राजनीतिक मसला न बनाए. उन्होंने कहा कि एक बार कानून प्रक्रिया पूरी हो जाए उसके बाद सरकार की जो भी जिम्मेदारी होगी हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे.
बता दें कि बीजेपी नेताओं से लेकर संघ परिवार लगातार मोदी सरकार पर राम मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश लाने की मांग कर रहा है. साधु-संत तो बीजेपी को धमकी तक दे चुके हैं कि अगर अयोध्या में मंदिर नहीं बना तो 2019 में मोदी सरकार भी नहीं बनने देंगे. इसके अलावा संघ का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के मुद्दे पर गंभीर नहीं है और इस प्रकिया में देरी हो रही है, इसलिए सरकार को कानून बनाकर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करना चाहिए.