श्रीलंका की सरकार ने देश की सभी मस्जिदों में होने वाले उपदेशों की ऑडियो रिकॉर्डिंग सरकार को भेजना अनिवार्य कर दिया है. पीटीआई के मुताबिक शुक्रवार को मुस्लिम धार्मिक मामलों के मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी गई है. इसमें मस्जिदों के प्रबंधन से जुड़े लोगों से कहा गया है कि वह घृणा या चरमपंथ का प्रचार करने वाली किसी भी बैठक में न तो शामिल हों और न ही ऐसा करने की मंजूरी दें. बयान में आगे कहा गया है कि अगर सरकारी आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो दंड संहिता सहित कई अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी.
श्रीलंका में मुस्लिम धार्मिक मामलों के मंत्री एमएचए हलीम ने इस बयान पर हस्ताक्षर किए हैं. इस बयान में यह भी कहा गया है, ‘देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मस्जिदों के प्रबधकों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे मस्जिदों में होने वाले जुमा (शुक्रवार की नमाज) के खुतबे (धार्मिक संबोधन) और अन्य चीजों की ऑडियो रिकॉर्डिंग मंत्रालय को भेजें.’
श्रीलंका में बीते 21 अप्रैल को हुए विस्फोटों में 250 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और 500 अन्य घायल हो गए थे. मृतकों में 10 भारतीय समेत 44 विदेशी नागरिक थे. इस घटना के बाद बीते हफ्ते कई मस्जिदों में तलाशी अभियान के दौरान तलवार और अन्य हथियार बरामद हुए थे जिसके बाद ही श्रीलंका सरकार ने यह कदम उठाया है