हज 2020 के लिए दस अक्तूबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हज 2020 की तैयारियों की शुरुआत करते हुए कहा कि इस बार सभी आवेदन ऑनलाइन होगी। हज के लिए ऑनलाइन आवेदन दस नवंबर तक जमा किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार हज 2020 पूरी तरह डिजिटल बनाने की कोशिश करेगी।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शुक्रवार को हज 2019 की समीक्षा करने के साथ ही अगले साल होने वाले हज की तैयारियों का जायजा लिया। हज से जुड़े अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारियों, विदेश मंत्रालय और सऊदी अरब दूतावास के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा कि इस साल हज सफल रहा है। सरकार हज यात्रा 2020 में और बेहतर बनाने की कोशिश करेगी।
मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जायरीनों ने इस साल देश में 21 जगहों से हज के लिए उड़ान भरी थी। इस साल विजयवाड़ा से भी हज यात्री हज करने जाएंगे। हज 2020 में हज के लिए 22 जगह से यात्री रवाना हो सकेंगे। इस साल हज का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस बार हज यात्रियों में 48 फीसदी महिलाएं थी। वहीं, 2340 महिला बिना किसी मेहरम के हज करने के लिए गईं।
उन्होंने कहा कि हज 2020 में भी जो महिला बिना किसी मेहरम के हज के लिए आवेदन करेगीं, उन्हें बिना किसी लॉटरी के आवेदन स्वीकार किया जाएगा। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस बार दो लाख लोगों ने हज किया था। एक लाख 40 हजार यात्री हज कमेटी के जरिये और बाकी साठ हजार हज आयोजकों के जरिये गए। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही सऊदी अरब के साथ चर्चा होगी। उस दौरान सरकार हज का कोटा बढ़ाने की मांग करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल में हज का कोटा सत्तर हजार बढ़ा है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देश के सभी बड़े प्रदेशों से सभी हज आवेदक हज यात्रा पर गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले साल हज 2019 के लिए हज कमेटी को दो लाख 67 हजार आवेदन मिले थे, इनमें से एक लाख 56 हजार आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए थे। नकवी ने कहा कि इस साल सभी आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए हेल्पलाइन भी बनाने की तैयारी है। कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं बंद होने से हज यात्रा के इच्छुक लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने में दिक्कत होने के बारे में सवाल किए जाने पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आवेदन प्रक्रिया दस अक्तूबर से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय इस पर नजर रखे हुए है। लोगों को किसी तरह की दिक्कत होती है, तो उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। इसकी व्यवस्था की जाएगी।
