केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डरों पर पिछले 33 दिनों से किसान का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसानों ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है और 29 दिसंबर को बातचीत के लिए आमंत्रित करने की मांग की है।
प्रभात खबर पर छपी खबर के अनुसार, जहां एक ओर 24 किसान संगठनों ने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, वहीं देशभर के 25 किसान संगठनों ने आज केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलकर कानून के समर्थन में अपनी सहमति पत्र सौंपी है।
सभी 25 किसान संगठनों कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर एक कार्यक्रम के दौरान अपना समर्थन पत्र सौंपा।
मालूम हो इससे पहले भी हरियाणा, यूपी, बिहार के कई किसान संगठनों ने कृषि कानून का समर्थन करते हुए कृषि मंत्री को सहमति पत्र सौंपा था।
किसान आंदोलन पर देश में राजनीति भी गर्म है। एक ओर भाजपा देशभर में कृषि कानूनों के समर्थन में जागरूकता अभियान चला रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पक्ष केंद्र के कृषि कानून को विरोध करते हुए किसानों के विरोध प्रदर्शन कर समर्थन किया है। विपक्षी दलों ने सरकार ने कृषि कानून वापस लेने की मांग की है।