Tuesday , May 22 2018

7 वें पे- कमिशन में बदलाव लाने के लिए सरकार तैयार

नई दिल्ली। सरकार ने सैन्य बलों की बड़ी मांग मानते हुए विकलांगता पेंशन की पुरानी व्यवस्था के साथ बने रहने और सातवें वेतन आयोग की सिफारिश वाली नई व्यवस्था को नहीं अपनाने का फैसला किया। बता दें कि सातवें वेतन आयोग ने जवानों के लिए विकलांगता पेंशन में प्रतिशत की सिफारिश की थी। सैन्य बल सरकार पर स्लैब आधारित व्यवस्था न लागू करने का दवाब बना रहे थे।

जवानों की मांग पर यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में किया गया। पीएम मोदी ने कैबिनेट ने 7वें पे-कमिशन की सिफारिशों में सुधार के लिए लाए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे सरकारी नौकरीपेशा और सेवानिवृत कर्मियों को लाभ होगा।

इसमें होने वाले सुधारों का फायदा 1 जनवरी 2016 से दिया जाएगा। 7वें पे-कमीशन की सिफारिशें भी तभी से लागू हुई थीं। इस मद पर सरकार का लगभग 130 करोड़ रुपए सलाना खर्च होगा।

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