राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद पर अंतिम फैसले की घड़ी नजदीक है। अयोध्या मामले पर फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह और मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी को तलब किया।
चीफ़ जस्टिस ने किया तलब
पत्रिका पर छपी खबर के अनुसार, फैसले से पहले मुख्य न्यायधीश ने दोनों अधिकारियों से प्रदेश की मौजूदा स्थिति की जानकारी की रिपोर्ट लेने के लिए तलब किया।
प्रशासन अलर्ट
अयोध्या मामले को लेकर पुलिस व प्रशासन अलर्ट मोड पर हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
अयोध्या में खास ध्यान
उत्तर प्रदेश और खासतौर से अयोध्या में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर पुलिस व प्रशासन पैनी नजर रख रहा है।
इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पुलिस की नज़र
डीजीपी ने बताया कि पुलिस करीब 1,659 लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर रख रही है। अगर जरूरत पड़ी, तो कुछ समय के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद करवाई जा सकती हैं। हालांकि, फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है।
सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी
अयोध्या मामले में जल्द फैसले की संभावना के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवायजरी जारी की है। गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सभी राज्यों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है।
एडवाइडजरी में उन स्थानों की पहचान की गई है, जो ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं । आरपीएफ ने रेलवे स्टेशनों के समीप और उसके दायरे में आने वाले धार्मिक ढांचों पर करीब से नजर रखने के निर्देश दिए हैं।