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गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- आसाराम के ख़िलाफ़ ट्रायल में तेज़ी लाएं

नई दिल्ली: यौन शोषण मामले में दर्ज हुए केस की वजह जेल में बंद आसाराम बापू के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की एक अदालत को निर्देश जारी किये हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इन निर्देशों में अदालत को मामले में काफी देर से लंबित पड़ी कार्रवाई को जल्दी से पूरा करने को कहा है।

कोर्ट ने आसाराम बापू की सेहत में आ रही गिरावट को ध्यान में लाते हुए यह निर्देश दिए हैं और कहा है कि वो इस मामले में सुनवाई जुलाई में करेगा।

साल २०१३ से यौन हिंसा के मामलों में आरोपों को लेकर जेल में बंद आसाराम कई बार जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी पेश कर चुके हैं।

मामले से जुड़े गवाहों को बरगलाया न जा सके और सबूतों के छेड़छाड़ न की जा सके इस बात को ध्यान में रखते हुए हर बार आसाराम की जमानत याचिका ख़ारिज की गई है। मामले में कुल ४६ गवाह सामने आये थे जिसमें से २९ गवाहों का परिक्षण हो चुका है।

इस मामले में से जुड़े १० गवाहों में से ३ की हत्या हो चुकी है जबकि बाकी ७ पर जानलेवा हमले हो चुके हैं। गवाहों को प्रदेश सरकारों की तरफ से अभी तक कोई सुरक्षा मुहैया करवाई गयी है या नहीं इस पर सम्बंधित सरकारों की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गयी है।

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