ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया और पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण का समर्थन किया।
यहां मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा: “जाति आधारित जनगणना लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी, खासकर पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए। हर राजनीतिक दल जाति आधारित जनगणना चाहता है।
इससे पहले आज, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 10 दलों के प्रतिनिधिमंडल के बीच जाति आधारित जनगणना पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में एक बैठक हुई।
“एक जाति विशेष की जनसंख्या को जाना जाना चाहिए ताकि उनके उत्थान और सशक्तिकरण के लिए नीतियां तैयार की जा सकें। ओबीसी का उप-वर्गीकरण भी महत्वपूर्ण है, ”ओवैसी ने कहा।
मीडिया को संबोधित करते हुए, एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि वह चाहते हैं कि उनकी पार्टी को अफगानिस्तान संकट पर नेताओं को जानकारी देने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में आमंत्रित किया जाए।
“मुझे उम्मीद है कि प्रधान मंत्री एआईएमआईएम को सर्वदलीय बैठक में आमंत्रित करेंगे, जिसे विदेश मंत्री द्वारा अफगानिस्तान के बारे में जानकारी दी जानी है। हम अफगानिस्तान पर सरकार की नीतियों को जानना चाहते हैं।”
इससे पहले सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय को राजनीतिक दलों के नेताओं को फ्लोर पर ब्रीफ करने का निर्देश दिया है।
उस पोस्ट को साझा करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने गुरुवार को बैठक का विवरण दिया और एक ट्वीट में कहा: “ईमेल के माध्यम से निमंत्रण भेजे जा रहे हैं।”
पटेल की पोस्ट के एक घंटे बाद, ओवैसी ने जवाब दिया: “सर मुझे उम्मीद है कि एआईएमआईएम को भी आमंत्रित किया जाएगा।”
पुलिसिंग और निगरानी के लिए ड्रोन के उपयोग पर, हैदराबाद के सांसद ने कहा, “इस तरह के ड्रोन का उपयोग संविधान द्वारा संरक्षित गोपनीयता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है और पुट्टस्वामी के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त है।”
उन्होंने डेटा संरक्षण कानून और गोपनीयता सुरक्षा कानून की भी मांग की।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर की ओर जाने वाली सड़क का नाम बदलने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को स्थानों के नाम बदलने के बजाय राज्य में शासन देने पर ध्यान देना चाहिए।
“क्या इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने से यह तथ्य बदल गया कि COVID-19 की दूसरी लहर के दौरान गंगा नदी में शव तैर रहे थे या इसने राज्य में लोगों को रोजगार दिया?
योगी आदित्यनाथ सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, “उत्तर प्रदेश के 37 लाख बेरोजगार युवाओं के नाम बेरोजगारी पोर्टल पर मिल सकते हैं लेकिन सरकार स्थानों के नाम बदलने में व्यस्त है।”