AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में “चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक 2021 का विरोध करने के लिए एक नोटिस प्रस्तुत किया है जो आधार को मतदाता सूची से जोड़ने का प्रस्ताव करता है।”
लोकसभा महासचिव को लिखे अपने पत्र में, ओवैसी ने कहा, “बिल सदन की विधायी क्षमता से बाहर है क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने फैसले में निर्धारित कानून की सीमाओं का उल्लंघन करता है।
वोटर आईडी और आधार को जोड़ने से निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में परिभाषित किया है। सदन नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कानून बनाने के लिए सक्षम नहीं है।”
हैदराबाद के सांसद ने उसी के बारे में एक ट्वीट किया, “चुनाव कानूनों (संशोधन), विधेयक 2021 का विरोध करने के लिए नोटिस प्रस्तुत किया, जो आधार को मतदाता सूची से जोड़ने का प्रस्ताव करता है।” इसे पढ़ें
चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 का उद्देश्य चुनावी पंजीकरण अधिकारियों को “पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से” मतदाता के रूप में पंजीकरण करने की इच्छा रखने वाले लोगों की आधार संख्या प्राप्त करने की अनुमति देना है।
यह विधेयक चुनावी पंजीकरण अधिकारियों को मतदाता सूची में प्रविष्टियों के प्रमाणीकरण के लिए पहले से ही मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से आधार संख्या प्राप्त करने और मतदाता सूची में उसी व्यक्ति के नाम के पंजीकरण की पहचान करने की अनुमति देता है। एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार”