सोशल मीडिया दिग्गज ट्विटर ने सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय को बताया कि पिछले साल दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन के दौरान कई खातों को पूरी तरह से ब्लॉक करने के लिए कहा गया था।
इसने न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित की अध्यक्षता वाली पीठ को यह भी बताया कि इस संबंध में कानून राजनीतिक आलोचना की पृष्ठभूमि के खिलाफ केवल एक व्यक्तिगत ट्वीट को अवरुद्ध करने की अनुमति देता है, न कि पूरे खाते को, जब तक कि बार-बार अपराध न हो।
फरवरी 2021 और फरवरी 2022 के बीच केंद्र सरकार द्वारा 10 ब्लॉकिंग ऑर्डर के संबंध में ट्विटर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अरविंद एस दातार ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 में खातों को ब्लॉक करने की गुंजाइश नहीं है।
उन्होंने सवाल किया कि जब अखबार और टेलीविजन चैनल किसानों के आंदोलन को कवर कर रहे थे, तो उनके मुवक्किल (ट्विटर) को सभी खातों को पूरी तरह से ब्लॉक करने के लिए क्यों कहा गया?
यह देखते हुए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सरकार की आलोचना करने का अधिकार शामिल है, उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि आलोचना कानून की सीमाओं के भीतर की जा सकती है। केंद्र सरकार का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है.
न्यायमूर्ति दीक्षित ने जानना चाहा कि अमेरिकी कानून जैसे अन्य न्यायालयों में ऐसे मुद्दों से कैसे निपटा जाता है, जिसके लिए वकील ने समय मांगा। सुनवाई 17 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी गई।
ट्विटर ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अवरुद्ध आदेशों को संविधान के तहत उपयोगकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन है। याचिका में सरकार के इस कदम को मनमाना और आईटी अधिनियम की धारा 69 ए का उल्लंघन बताया गया है।
केंद्र सरकार का कहना है कि राष्ट्र और जनहित में अवरोधक आदेश जारी किए गए थे, और लिंचिंग और भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए कार्रवाई की गई थी।