असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अंतिम सूची से बाहर हुए लोगों को कानूनी सहायता मुहैया कराएगी।
हरिभूमी पर छपी खबर के अनुसार, सरकार की एक विज्ञप्ति में कहा गया कि सोनोवाल ने यह आश्वासन तब दिया जब असम में विभिन्न बंगाली संगठनों के प्रतिनिधियों ने उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में अवगत कराया।विज्ञप्ति में कहा गया कि प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को सौंपा।
#Assam CM @sarbanandsonwal assured legal help to those excluded from National Register of Citizens Representatives of various organisation of Bengali community of the state https://t.co/GHy2lnGxwn
— Economic Times (@EconomicTimes) October 12, 2019
इसमें कहा गया कि प्रतिनिधिमंडल को समुदाय से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाने का भरोसा देते हुए सोनोवाल ने कहा कि राज्य में नागरिक पंजी की अंतिम सूची से बाहर हो गए लोगों को सरकार कानूनी सहायता मुहैया कराएगी ताकि वास्तविक भारतीय नागरिक को किसी तरह की कोई समस्या ना हो।
Assuring the delegates of taking positive steps for resolving issues, #Assam CM said the government will provide legal support to those excluded from #NRCFinalList in the state so that genuine Indian citizens do not have to face any harassment.https://t.co/or5RP7WFWu
— The New Indian Express (@NewIndianXpress) October 11, 2019
सोनोवाल ने कहा कि राज्य में रहने वाले सभी समूह और धड़े सुरक्षित महसूस करें, यह सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।