असम सरकार ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी से बाहर रखे गए 19 लाख लोगों को 20 मार्च से ‘खारिज पर्ची’ (रिजेक्शन स्लिप) जारी करने की योजना है। यह कार्य एनआरसी प्राधिकरण द्वारा किया जाना है।
पंजाब केसरी पर छपी खबर के अनुसार, खारिज पर्ची में किसी व्यक्ति को एनआरसी की अंतिम सूची से बाहर रखने के कारणों का उल्लेख होगा।
असम विधानसभा में कांग्रेस विधायक रकीबुद्दीन अहमद की ओर से लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए संसदीय कार्यमंत्री चंद्र मोहन पटवारी ने कहा कि वर्तमान में निरीक्षण का काम चल रहा है जो लगभग 12 प्रतिशत बाकी रह गया है।
पटवारी ने कहा, “यह कार्य पूरा होने के बाद 20 मार्च 2020 से खारिज पर्ची जारी करने की योजना है।” कांग्रेस विधायक अब्दुल कलाम रशीद आलम द्वारा पूछे गए एक अन्य प्रश्न के जवाब में मंत्री ने कहा कि एनआरसी अद्यतन कार्य के लिए कुल 1348.13 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।