नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार पिछले कई वर्षों से 10 फीसदी से अधिक आर्थिक विकास दर हासिल कर रहा है।
भले ही यह राष्ट्रीय विकास दर से अधिक है, लेकिन राज्य की प्रति व्यक्ति आय अन्य विकसित राज्यों एवं राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम है। पिछड़े राज्यों के विकास के लिए गठित रघुराम राजन समिति की रिपोर्ट में भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की वकालत की गयी है।
प्रभात खबर पर छपी खबर के अनुसार, रघुराम राजन रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के सर्वाधिक पिछड़े राज्यों में विकास की गति बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार अन्य रूप में सहायता उपलब्ध करा सकती है। विभिन्न मानकों पर तुलना करने पर भी बिहार काफी पीछे है।
राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2017-18 में 28,485 रुपये थी, जबकि इस दौरान देश की प्रति व्यक्ति आय 86,668 रुपये थी। प्रति व्यक्ति बिजली खपत के मामले में भी बिहार राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे है। मानव विकास के सूचकांक के मामले में भी राज्य को काफी दूरी तय करनी है। इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाये।