गुजरात सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने बिलकिस बानो को नौकरी देने के साथ ही 50 लाख रुपये का भुगतान भी किया है।
जागरण डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, वह 2002 के दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई थीं।
वहीं बानो ने अपने आवेदन में कहा है कि राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत के आदेश का अनुपालन सही ढंग से नहीं किया है। वह इससे संतुष्ट नहीं हैं।
राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश का केवल मौखिक रूप से अनुपालन किया है। वहीं गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह याचिका गलत है।
शीर्ष अदालत को दिए आवेदन में बानो के वकील ने कहा है कि घर देने के नाम पर सरकार ने उन्हें केवल एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा दिया है।
यही नहीं, सिंचाई विभाग में संविदा पर चपरासी की नौकरी देने का प्रस्ताव दिया गया है। वह भी एक निश्चित अवधि के लिए। कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई एक सप्ताह बाद करेगा।
गौरतलब है कि विगत वर्ष 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को बिलकिस बानो को दो सप्ताह के अंदर 50 लाख रुपये के साथ ही घर बनाने के लिए जमीन और नौकरी देने का आदेश दिया था।