पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी कुछ महीनों या यूं कहें कि जब से भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा है तब से मोदी सरकार पर हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। राहुल कभी बेरोजगारी के मुद्दे पर तो कभी कोरोना को लेकर सरकार को आड़े हाथों लेते रहे हैं। अब राहुल गांधी ने एक अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है।
अमेरिकी अखबार का दावा
दरअसल, अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) की उस रिपोर्ट के बाद उठाया जिसमें उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए थे। WSJ ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि फेसबुक ने बीजेपी नेताओं के ‘हेट स्पीच’ वाली पोस्ट्स के खिलाफ ऐक्शन लेने में ‘जान-बूझकर’ कोताही बरती। यह उस विस्तृत योजना का हिस्सा था जिसके तहत फेसबुक ने बीजेपी और कट्टरपंथी हिंदुओं को ‘फेवर’ किया।
राहुल गांधी ने ट्वीट कर किया हमला
इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी (Rahul Gandhi Attacks On Government) ने ट्वीट में लिखा है कि भाजपा और आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करते हैं। वे इसके माध्यम से फर्जी खबरें और नफरत फैलाते हैं और इसका इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए करते हैं। आखिरकार, अमेरिकी मीडिया फेसबुक के बारे में सच्चाई के साथ सामने आया है।’
रिपोर्ट में फेसबुक पर विस्फोटक दावे
रिपोर्ट में दावा किया गया था कि फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अनखी दास ने स्टाफ से कहा कि ‘बीजेपी नेताओं की पोस्ट्स हटाने से देश में कंपनी के कारोबार पर असर पड़ेगा।’ फेसबुक के लिए यूजर्स के लिहाज से भारत सबसे बड़ा बाजार है। रिपोर्ट में टी राजा सिंह की एक पोस्ट का हवाला दिया गया था जिसमें कथित रूप से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की वकालत की गई थी। WSJ रिपोर्ट के अनुसार, फेसबुक के इंटरनल स्टाफ ने तय किया था कि ‘खतरनाक व्यक्तियों और संस्थाओं’ वाली पॉलिसी के तहत राजा को बैन कर देना चाहिए।
फेसबुक ने आरोपों पर क्या कहा?
फेसबुक के प्रवक्ता एंटी स्टोन ने कहा कि दास ने राजनीतिक अस्थिरता को लेकर चिंता जाहिर की थी। हाालांकि स्टोन के मुताबिक, राजा को फेसबुक पर रहने देने के पीछे सिर्फ यही एक वजह नहीं थी। रिपोर्ट के अनुसार, WSJ के सवाल करने के बाद राजा की कुछ पोस्ट्स को डिलीट कर दिया गया। उन्हें अब फेसबुक पर आधिकारिक अकाउंट बनाने की अनुमति नहीं है। एक ईमेल में कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, “हम हेट स्पीच या हिंसा केा बढ़ावा देने वाले कॉन्टेंट को प्रतिबंधित करते हैं और इस तरह की नीतियों को पूरी दुनिया में किसी की राजनीतिक स्थिति से इतर लागू करते हैं।”