प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सिफारिश पर निलंबित कर रखी संसद पर आज यानी मंगलवार को ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बोरिस जॉनसन द्वारा संसद के निलंबन को गैरकानूनी बताया है।
बता दें कि बोरिस जॉनसन की सिफारिश पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने संसद को 10 सितंबर से 14 अक्टूबर तक के लिए निलंबित कर रखा है। इस निलंबन के खिलाफ बेलफास्ट के हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। जहां सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, अब जॉनसन सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी झटका लगा है।
जागरण डॉट कॉम के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांसदों को जल्द से जल्द फिर से संसद बुलाना चाहिए। कोर्ट की प्रेसिडेंट लेडी हाले ने कहा कि पीएम द्वारा ऐसा करने से हमारे लोकतंत्र के ढांचे पर प्रभाव पड़ा।
उन्होंने कहा कि 11 जजों ने एकमत से फैसला लिया है और संसद अब निलंबित नहीं है। वो फैसला(संसद निलंबित करने का) अब प्रभाव में नहीं रहेगा। लेडी हाले ने कहा कि अब हाउस ऑफ़ कॉमन्स और लॉर्ड्स के स्पीकर को अगले कदम के बारे में फैसला लेना है।
हाले ने एक बयान में यह भी कहा कि महारानी को संसद निलंबित करने की सलाह देने का फैसला गैर-कानूनी था। बता दें कि बीते सप्ताह तीन दिन तक विरोध में दायर याचिकाओं पर 11 सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की थी, उसके बाद अब मंगलवार को फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है।
बड़ी संख्या में सांसदों और भारतीय मूल की जीना मिलर ने निलंबन के खिलाफ याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं याचिकाओं की सुनवाई की है।
हालांकि, सरकार द्वारा संकेत दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला विरोध में आने पर वह एक बार फिर से संसद को निलंबित कर सकती है। सरकार ब्रेक्जिट प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संसद के हस्तक्षेप के बगैर आगे बढ़ना चाहती है।