अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को मंगलवार को 2022-23 के केंद्रीय बजट में 5020.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जो पिछले वित्त वर्ष के संशोधित आंकड़ों से 674.05 करोड़ रुपये अधिक है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2022-23 के लिए पेश किए गए बजट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को 5020.50 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है.
वित्त वर्ष 2021-22 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बजट अनुमान 4810.77 करोड़ रुपये था और बाद में संशोधित आवंटन 4346.45 करोड़ रुपये था।
मंत्रालय को प्रस्तावित आवंटन में से 1425 करोड़ रुपये प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए है और 515 करोड़ रुपये पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए है।
कौशल विकास और आजीविका पहल के लिए 491 करोड़ से अधिक आवंटित किए गए हैं।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 2022-23 के बजट की सराहना की और कहा कि यह कोविड महामारी के बीच आत्मनिर्भर भारत के अवसर को आगे बढ़ाता है।
नकवी ने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट के बीच बजट विश्वास और विकास को ‘आत्मनिर्भर भारत’ के सूत्र से जोड़ता है।
उन्होंने कहा कि यह बजट महामारी की अवधि के बीच आत्मनिर्भर भारत के अवसर का आश्वासन देता है और आगे बढ़ाता है।