उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर रामपुर जिले में नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन ने कदम उठा लिया है। प्रशासन ने 28 लोगों को नोटिस जारी किया है, जिनसे रामपुर हिंसा में हुए नुकसान की वसूली की जाएगी।
हरिभूमी पर छपी खबर के अनुसार, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 28 लोगों को प्रशासन ने नोटिस जारी किया। इसमें कुछ कर्मचारी और पटरी रेहड़ी वाले भी शामिल हैं। जो पहले से ही हिरासत में हैं।
प्रशासन ने उन्हें हिंसा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे में रामपुर में हुए नुकसान की भरवाई इन्ही से की जाएगी।
जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में 28 लोगों को पहला नोटिस जारी किया गया था। संपत्ति की क्षति के लिए 14 लाख रुपये का भुगतान करेंगे। साथ ही पुलिस बैरिकेड्स, लाठी, वाहनों की कीमत भी इस नोटिस में लिखकर दी है।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिरासत में लिए गए के शख्स की मां ने कहा कि हमारे पास वकील रखने के पैसे नहीं हैं। मुझे अब तक जिला प्रशासन से कोई वसूली नोटिस नहीं मिला है।
हम किसी भी मुआवजे का भुगतान कैसे कर सकते हैं। बता दें कि बीते दिनों हिंसा से पहले ही सीएए प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के नुकसान की भरपाई हिंसा में शामिल लोगों से की जाएगी।
प्रक्रिया शुरू करने के लिए रामपुर जिला प्रशासन राज्य में पहला बन गया पुलिस मोटरसाइकिल, बैरियर, दंड सहित सरकारी संपत्ति को नुकसान की वसूली करेगा।