तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर नागरिकता संशोधन कानून की वैधता की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया और याचिका दायर की है।
हालांकि चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने इस मामले पर आज त्वरित सुनवाई से इंकार कर दिया। उन्होंने वकील से इस मामले को मेंशन करने के लिए कहा। बता दें कि इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी गुरुवार रात दे दी गई।
जागरण डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, मोइत्रा के वकील ने प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए शुक्रवार को यह याचिका पेश की। पीठ ने उन्हें संबद्ध अधिकारी के पास जाने को कहा।
मोइत्रा के वकील ने पीठ से अनुरोध किया कि याचिका को आज अथवा 16 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें।
इस कानून में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों – हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है।
वहीं पीस पार्टी ने भी उच्चतम न्ययालय में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ रिट याचिका दाखिल की है।
इसके अलावा केरल के विपक्षी नेता रमेश चेन्नीथाला ने कहा, ‘मैंने उच्चतम न्यायालय में नागरिकता संशोधन अधिनियम के मामले में शामिल होने का फैसला लिया है क्योंकि यह संविधान का उल्लंघन है। केरल के लोग इस अधिनियम के विरोध में हैं।’