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CAG की रिपोर्ट में खुलासा, फोन कम्पनियों ने लगाया 12 करोड़ का चूना

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नई दिल्ली। आरकॉम, वोडाफोन और भारती एयरटेल सहित निजी क्षेत्र की छह टेलिकॉम कंपनियों द्वारा 2006-07 से 2009-10 के दौरान अपनी आय को कम दिखाने से सरकार को 12,488.93 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है।

CAG की निजी टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की राजस्व भागीदारी पर शुक्रवार को संसद में पेश इस रिपोर्ट में कहा गया है कि छह निजी टेलिकॉम कंपनियों के रिकॉर्ड्स की जांच के दौरान पता चला है कि इसमें समायोजित सकल राजस्व को 46,045.75 करोड़ रुपये कम करके दिखाया गया है।
इससे सरकार को 2006 से 2010 के दौरान 12,488.93 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ। एक अलग रिपोर्ट में CAG ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए गए टेलिकॉम लाइसेंसों के मामले में कंपनियों द्वारा वन टाइम एंट्री फी को 2012-13 में भुगतान किये गये स्पेक्ट्रम शुल्क से समायोजित करने से भी सरकार को 5,476.3 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

टेलिकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आपरेटर्स के खातों का तीन साल 2009-10 से 2010-11 का विशेष ऑडिट का आदेश दिया जाएगा जिससे पता चलेगा कि उन पर कुछ बकाया है या नहीं।

कैग की रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया में उद्योग संगठनों सीओएआई और ऑस्पी ने कहा कि संबंधित मामला लाइसेंस शुल्क की गणना के लिए सकल राजस्व और समायोजित राजस्व की व्याख्या से संबंधित है। यह मामला विभिन्न टीडीसैट, हाई कोर्ट और सुप्रीमो कोर्ट में लंबित है। रिपोर्ट में 2006-07 से 2009-10 के दौरान भारती एयरटेल, वोडाफोन इंडिया, रिलायंस कम्युनिकेशंस, आइडिया सेल्युलर, टाटा टेलिसर्विसेज और एयरसेल के उनकी सहायक इकाइयों द्वारा सरकार को किए गए राजस्व हिस्से के भुगतान में उल्लेखनीय रूप से सुधार और उसे पूरा करने का मामला सामने आया है।

रिपोर्ट के अनुसार, रिलायंस कम्युनिकेशन द्वारा सकल समायोजित राजस्व को कम करके दिखाने से सरकार को 3,728.54 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। जबकि टाटा टेलिसर्विसेज के लिए यह 3,215.39 करोड़ रुपये, एयरटेल के लिए 2,651.89 करोड़ रुपये, वोडाफोन के लिए 1,665.39 करोड़ रुपये, आइडिया के लिए 964.89 करोड़ रुपये और एयरसेल के लिए 262.83 करोड़ रुपये है।

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