केरल विधानसभा के चल रहे सत्र में वैक्सीन और इसकी उपलब्धता का मुद्दा सामने आया, जबकि यह बुधवार को एक याचिका के माध्यम से केरल उच्च न्यायालय में भी आया था।
न्यूज़ रफ्तार डॉट इन पर छपी खबर के अनुसार राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बैठक में केंद्र से मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराने और समयबद्ध तरीके से वितरित करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया।
140 सदस्यीय विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किए गए प्रस्ताव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष का पूर्ण समर्थन देखा गया।
प्रस्ताव में कहा गया है कि केंद्र की ओर से राज्यों को टीकों के अपने हिस्से के लिए खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए कहना गलत था। इसने यह भी मांग की कि केंद्र को सार्वजनिक क्षेत्र की फार्मा कंपनियों को टीके बनाने की अनुमति देनी चाहिए।
हालांकि उच्च न्यायालय में, राज्य सरकार ने कहा कि केंद्र उचित मूल्य पर टीका उपलब्ध कराने में विफल रहा है और वास्तव में वे कालाबाजारी को बढ़ावा देने वाले पक्ष हैं। कोर्ट वैक्सीन की अनुपलब्धता पर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
कोर्ट भी इस मुद्दे में शामिल हो गया और पूछा कि निजी अस्पताल को आपूर्ति कैसे मिल रही है जबकि राज्य सरकार को नहीं मिल रही है।
सवाल उठाए जाने के बाद केंद्र के वकील ने और समय मांगा और अदालत ने मामले की अगली मंगलवार की तारीख तय की।