कृषि कानूनों को लेकर राज्य सरकारों की हो सकती है भुमिका!

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नए कृषि कानूनों को लेकर विज्ञान भवन में केंद्र सरकार औ किसान नेताओं के बीच आठवें दौर की वार्ता जारी है। यहां केंद्र सरकार की ओर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद हैं।

जागरण डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, बैठक से ठीक पहले दोनों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। समाचार एजेंसी आइएएनएस के अनुसार यह बैठक शाह के निवास पर हुई।

तीनों नेताओं ने वार्ता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली बॉर्डर पर किसान का विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को 44 वें दिन भी जारी है। कृषि मंत्री ने आज की वार्ता में समाधान निकलने की उम्मीद जताई है।

उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी आशा है कि किसान यूनियन के लोग सकारात्मक माहौल में चर्चा करेंगे और संभवत: हम लोग समाधान तक पहुंच जाएंगे।

वहीं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम इसी उम्मीद से जा रहे हैं कि हल निकले। सरकार से उम्मीद है कि वो कुछ न कुछ हल निकाल लेगी।

बता दें कि प्रदर्शनकारी किसान अभी भी अपने जिद पर अड़े हैं। केंद्र से वार्ता से पहले गुरुवार को उन्होंने दिल्ली बॉर्डर पर ट्रैक्टर मार्च निकाला और अपनी मांगों के माने जाने तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कही।

केंद्र ने कहा कि वह कानून वापस लेने के अलावा किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि विज्ञान भवन में होने वाली इस वार्ता के दौरान किसानों के समक्ष सरकार नया फार्मूला पेश कर सकती है।

कानूनों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन हो सकता है। इसके अलावा कानूनों पर एतराज जताने वाले राज्यों को कुछ शर्तों के साथ रियायत देने पर विचार किया जा सकता है। इसमें राज्यों की भूमिका के साथ कुछ शर्तें भी जोड़ी जा सकती है।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सोम प्रकाश के साथ, किसान यूनियन के नेताओं के साथ सरकार की वार्ता की अगुआई कर रहे हैं।

आज आयोजित होने वाली वार्ता काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चार जनवरी को हुई पिछली बातचीत बेनतीजा रही थी। 30 दिसंबर को छठे दौर की वार्ता में थोड़ी सफल रही थी।

इस दौरान सरकार ने आंदोलनकारी किसानों की दो मांगों को मान लिया था। इसके अलावा अन्य दौरों की बातचीत बेनतीजा रही है।