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अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी ज़रूरी होगा ”आधार कार्ड”

केंद्र सरकार ने एक और जगह आधार को ज़रूरी कर दिया है । अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आधार जरूरी होगा। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को कहा कि हम ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से लिंक करेंगे। धोखाधड़ी रोकने के लिए ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी से बात हुई है। इसके पहले हम पैन को आधार से जोड़ चुके हैं। इससे मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने में कामयाबी मिली है।

सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने के सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाई है। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पैन और आधार को जोड़ सकें। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ये मेंडेटरी है ।आधार में डाटा प्रोटेक्शन को लेकर रविशंकर ने कहा था कि साल के आखिर तक इसके लिए कानून बना लिया जाएगा। दुनिया के लिए उदाहरण बनेगी डिजिटल इकोनॉमी ।

शुक्रवार को हरियाणा डिटिजल समिट 2017 में रविशंकर ने कहा, ”आधार की डिजिटल आइडेंटिटी से लोगों की फिजिकल आइडेंटिटी आसानी से पता लगाई जा सकती है। डिजिटल गवर्नेंस ही गुड गवर्नेंस है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए कई मामलों में धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी।”
आधार की जरूरतों पर उन्होंने कहा, ”हमारा बायोमैट्रिक कार्ड सेफ और सिक्योर है। ये गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट के लिए एक टूल है। पैन को आधार से लिंक कर हमनें मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाई। डिजिटल गवर्नेंस ईमानदार, ट्रांसपेरेंट और कारगर है। देश की डिजिटल इकोनॉमी दुनिया के लिए उदाहरण बनेगी।”

पहले अगर किसी का ड्राइविंग लाइसेंस ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन या फिर आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने पर रद्द कर दिया जाता था। तो ऐसे लोग देश के दूसरे इलाके से फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते थे। कई ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति अपनी पहचान छुपाने में भी कामयाब हो जाते थे। लेकिन आधार नंबर का बॉयोमैट्रिक डिटेल ऐसी हर किसी धोखाधड़ी पर रोक लगाने में सफल हो सकेगा। सरकार का ऐसा मानना है

केंद्र के 19 मंत्रालयों की 92 योजनाओं में आधार का इस्तेमाल हो रहा है। इनके जरिए एलपीजी सब्सिडी, फूड सब्सिडी और मनरेगा के तहत कैश ट्रांसफर किया जा रहा है। जनधन खाते खुलवाने में भी बड़े पैमाने पर आधार का इस्तेमाल हुआ है।राशन कार्ड के जरिए सब्सिडी वाला सामान लेना है तो उसके लिए भी आधार जरूरी किया गया है।

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