Tuesday , April 24 2018

‘फेक न्यूज़’ पर प्रधानमंत्री की मंजूरी के बिना सर्कुलर जारी नहीं किया जा सकता : यशवंत सिन्हा

फर्जी ख़बरों पर दिशानिर्देशों पर पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा है कि फेक न्यूज़ पर प्रधानमंत्री की मंजूरी के बिना सर्कुलर जारी नहीं किया जा सकता। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जैसा कि अरुण शौरी ने टीवी साक्षात्कार में कहा था कि प्रधानमंत्री सूचना प्रसारण मंत्रालय के सर्कुलर को लेकर अनजान थे तो मुझे आश्चर्यचकित लगा और परिपत्र वापस लेने के लिए कह। ऐसा सर्कुलर प्रधानमंत्री की मंजूरी के बिना जारी नहीं किया जा सकता था।

यशवंत सिन्हा का कहना था कि आज देश की राजनीति में कई खतरनाक चीजें हो रही हैं। मैं यह कहने के लिए बहुत खेद है। क्या यह अभूतपूर्व नहीं है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ जजों को सार्वजनिक रूप से अपने मुखिया के साथ मतभेद के बारे में बताना पड़ रहा है। यह बिल्कुल अजीब है और यदि हम इस देश में लोकतंत्र को संरक्षित करना चाहते हैं तो इसको तत्काल सही किया जाना चाहिए।  
 
यशवंत सिन्हा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि डेटा की लीक के बारे में जांच की जानी चाहिए देश और जो भी जिम्मेदार है उसे बुक किया जाना चाहिए और हमें जल्द से जल्द इसके लिए कानून बनाना होगा।

डेटा की सुरक्षा के लिए एक कानून है और जांच में किसने लीक किया है और किसने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में आने और उस डेटा को इकट्ठा करने की अनुमति दी है। मेरा मतलब है, लाखों लोगों के डेटा एकत्र किए गए हैं, किसी को पता नहीं है कि किस प्रकार उसका उपयोग किया जा रहा है, यह बहुत ही भयावह है। मेरा मतलब यह है कि अगर हम इसे तुरंत नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं तो उसका दुरुपयोग किया जा सकता है।
 
गोरखपुर और फूलपुर उपचुनावों में भाजपा की हार पर उनका कहना था कि इस देश में लोकतंत्र देश में लोकतंत्र है। हमें बाकी सब कुछ भूलना चाहिए और लोकतंत्र के संरक्षण के कार्य में स्वयं को संलग्न करना चाहिए। लोकतंत्र जो लोगों को उनके अधिकार देता है। अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी अधिनियम पर सिन्हा ने कहा कि यह बेहद संवेदनशील मुद्दा है और अन्य बेहद संवेदनशील मुद्दों की तरह यह बहुत कठिन है।

अब, इस मामले में सभी तथ्य स्पष्ट नहीं हैं। किसी तरह यह कमजोर वर्गों के दिमाग में डर पैदा कर रहा है, जो कानून के साथ हस्तक्षेप करता है। इस पर समीक्षा याचिका दायर की गई है।

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