कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर एक पैनल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद ऐसा किया जा सकता है।
पिछले साल नवंबर में तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसपी पर कानूनी गारंटी की किसानों की मांग पर चर्चा करने के लिए एक समिति गठित करने का वादा किया था।
प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक सवाल का जवाब देते हुए तोमर ने कहा कि सरकार ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है।
मंत्री ने कहा कि एमएसपी पर समिति बनाने का मामला मंत्रालय के विचाराधीन है और चुनाव खत्म होने के बाद इसका गठन किया जाएगा।
“पूरा देश जानता है कि प्रधान मंत्री ने फसल विविधीकरण, प्राकृतिक खेती और एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की है। सरकार पीएम द्वारा की गई घोषणा के लिए प्रतिबद्ध है। तोमर ने कहा कि मामला मंत्रालय के विचाराधीन है।
उन्होंने कहा कि चूंकि चुनाव चल रहे हैं, इसलिए सरकार ने चुनाव आयोग को मार्गदर्शन के लिए लिखा है।
“चुनाव आयोग का जवाब आ गया है। उसने कहा है कि चुनाव समाप्त होने के बाद समिति का गठन किया जाना चाहिए, मंत्री ने कहा।
पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में चुनाव होने हैं।