उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पांच लाख प्रवासी श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की तैयारी कर ली है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपनी कोर टीम के साथ बैठक की. इस दौरान कोरोनावायरस संक्रमण के कारण अन्य राज्यों से प्रदेश लौटे पांच लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को नौकरी और रोजगार देने पर कार्य किया जा रहा है. इसके लिए सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है.
यह समिति इन श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित इस समिति में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास, प्रमुख सचिव पंचायती राज, प्रमुख सचिव एमएसएमई तथा प्रमुख सचिव कौशल विकास शामिल हैं.
यह समिति रोजगार के ज्यादा अवसर कैसे सृजित किए जाएं, इस पर भी अपने सुझाव देगी. समिति एमएसएमई के तहत विभिन्न उद्योंगों में रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावनाएं भी तलाशेगी. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट(ओडीओपी) के तहत रोजगार सृजन के साथ-साथ बैंक के माध्यम से लोन मेले आयोजित करना सुनिश्चित करेगी. इसके अलावा रोजगार मेला का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें.
मुख्यमंत्री ने कहा, “रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करने के उद्देश्य से केंद्र की मोदी सरकार ने रिवल्विंग फंड में जो बढ़ोतरी की है, उससे महिला स्वयंसेवी समूहों की विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए रोजगार सृजित किया जाए. उससे महिला स्वयंसेवी समूहों को को विभिन्न गतिविधियों जैसे सिलाई, अचार, मसाला बनाना इत्यादि के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाए.”
उन्होंने कहा, “महिलाएं जिन सामग्रियों का निर्माण करेंगी, उसकी मार्केटिंग ओडीओपी के माध्यम से की जाए. हर जिले में पुष्टाहार पहुंच चुका है. अत: बच्चों, किशोरियों, कन्याओं के साथ गर्भवती माताओं के लिए इसकी डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित की जाए.”
प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में कोरोना के 10 से ज्यादा पॉजिटिव केस रिपोर्ट हुए हैं उन्हें अभी न खोला जाए. उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाए और जो जहां है वह वहीं रुके. उन्होंने कोरोना संदिग्धों की टेस्टिंग अनिवार्य रूप से कराने के भी निर्देश दिए.