यह स्वीकार करते हुए कि लोगों के साथ कांग्रेस का संबंध टूट गया है, राहुल गांधी ने रविवार को घोषणा की कि पार्टी इसे फिर से स्थापित करने और मजबूत करने के लिए अक्टूबर में एक यात्रा करेगी।
उन्होंने “एक परिवार, एक टिकट” नियम पर भी जोर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक परिवार के कई सदस्य पार्टी के लिए काम किए बिना चुनाव न लड़ें।
कांग्रेस ने रविवार को एक ‘नव संकल्प’ अपनाया – पार्टी संगठन में व्यापक सुधारों के लिए एक रोड मैप, ताकि विधानसभा और लोकसभा चुनावों के अगले दौर के लिए इसे लड़ाई के लिए तैयार किया जा सके।
पार्टी ने एक परिवार, एक टिकट का फॉर्मूला इस शर्त के साथ अपनाया है कि चुनाव लड़ने के इच्छुक परिवार के किसी अन्य सदस्य को कम से कम पांच साल तक अनुकरणीय तरीके से पार्टी में काम करना चाहिए।
यहां पार्टी के तीन दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर के समापन सत्र को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा, हमें यह स्वीकार करना होगा कि लोगों के साथ कांग्रेस का संबंध टूट गया है।
हमारी लड़ाई विचारधारा के लिए है। उन्होंने कहा कि हमें लोगों के पास जाना है और उनके साथ बैठना है, पार्टी का लोगों से संबंध फिर से स्थापित करना है।
हमने तय किया है कि अक्टूबर में कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच जाएगी और यात्रा निकालेगी और लोगों के साथ संबंध मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि शॉर्ट-कट से ऐसा नहीं हो सकता।
शिविर में खुलकर चर्चा की सराहना करते हुए गांधी ने कहा कि कौन सा अन्य राजनीतिक दल इस तरह की चर्चा की अनुमति देगा जहां पार्टी नेतृत्व को स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि कांग्रेस पार्टी क्या महसूस करती है।
उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर भाजपा और आरएसएस कभी ऐसा नहीं होने देंगे।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा एक ऐसा मंच प्रदान किया है जहां लोग बिना किसी डर या चिंता के विचार-विमर्श कर सकते हैं।
यह कहते हुए कि भारत राज्यों का एक संघ है, गांधी ने कहा, “देश के संघ के लिए यह महत्वपूर्ण है कि राज्यों और लोगों को बातचीत करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों के बीच बातचीत का एकमात्र विकल्प भारत के लोगों के बीच हिंसा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न संस्थानों का व्यवस्थित विनाश हो रहा है।
उन्होंने कहा कि जिस दिन इस देश की संस्थाएं काम करना बंद कर देंगी, जिस दिन यह देश खुद से बातचीत करना बंद कर देगा, हम गंभीर संकट में पड़ जाएंगे।
उन्होंने कहा कि डर है कि देश का जनसांख्यिकीय लाभांश जनसांख्यिकीय आपदा में बदल जाएगा और आरोप लगाया कि इसके लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है।