विपक्ष के कड़े विरोध की परवाह नहीं करते हुए विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) विधेयक नौ दिसंबर को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है। वहीं, अगले दिन इसे सदन में चर्चा और पारित कराए जाने के लिये लिया जा सकता है।
इंडिया टीवी न्यूज़ डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, इस बीच, कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने एक बैठक की और इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ भाजपा को घेरने के लिए आठ सूत्रीय एजेंडा तय किया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस विधेयक को अपनी मंजूरी दी थी। यह विधेयक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शरणार्थी के तौर पर आए उन गैर मुसलमानों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है, जिन्होंने वहां धार्मिक उत्पीड़न झेला है। यह विधेयक नागरिकता अधिनियम,1955 में संशोधन का प्रस्ताव करता है।
बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में धार्मिक अत्याचार के चलते भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का इसमें प्रावधान किया गया है, भले ही उनके पास उपयुक्त दस्तावेज नहीं हों।
इस विधेयक का संसद के निचले सदन में पारित होना लगभग तय है कि क्योंकि वहां भाजपा और उसके सहयोगी दल के पास प्रचंड बहुमत है