कोरोना और राज्य के खजाने पर आर्थिक संकट के मद्देनजर तेलंगाना की के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर की सरकार ने बहुत कड़ा और बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के सभी मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों, कर्मचारियों की सैलरी में 75 परसेंट तक की कटौती का फैसला किया है. तेलंगाना सरकार ने नौकरी वालों के साथ-साथ पेंशन पाने वाले पूर्व कर्मचारियों और अधिकारियों के पेंशन में भी 50 परसेंट तक की कटौती कर दी गई है. सिर्फ क्लास 4 कर्मचारियों की सैलरी या रिटायर्ड ग्रुप 4 कर्मचारियों के पेंशन में 10 परसेंट की कटौती का फैसला हुआ है.
हैदराबाद में मुख्यमंत्री केसीआर ने सोमवार को एक उच्चस्तरीय मीटिंग में राज्य की बदहाल वित्तीय स्थिति को देखते ये फैसला किया है. सीएम ऑफिस से जारी बयान में कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर, सारे मंत्री, विधायक, एमएलसी, राज्य सरकार के कॉरपोरेशन के चेयरमैन, शहरी और लोकल बॉडी के प्रतिनिधियों के वेतन में 75 परसेंट की कटौती की गई है. इनके अलावा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों के वेतन में 60 परसेंट की कटौती का फैसला किया गया है.
केसीआर सरकार के वेतन कटौती फैसले की मार राज्य सेवा के अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों पर भी पड़ेगी जिनके वेतन में 50 परसेंट की कटौती कर दी गई है. चपरासी, स्वीपर, ड्राइवर जैसे क्लास 4 कर्मचारियों की सैलरी में मात्र 10 परसेंट की कटौती का फैसला हुआ है. सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन में भी कम कर दिए हैं. क्लास 4 के अलावा बाकी सारी सेवाओं के सेवानिवृत्त कर्मचारियों या अधिकारियों के पेंशन में 50 परसेंट कटौती की गई है. सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार के निगम या दूसरे विभागों में काम कर रहे स्टाफ की सैलरी में इसी आधार पर कटौती होगी.
कब तक कटकर मिलेगी सैलरी और पेंशन, अभी साफ नहीं
तेलंगाना सरकार का सैलरी कट का ये फैसला कब तक लागू रहेगा, अभी इस सवाल पर स्थिति साफ नहीं है. माना ये जा रहा है कि फिलहाल 1 अप्रैल को आने वाली सैलरी के लिए ये वेतन कटौती का आदेश प्रभावी होगा. राज्य सरकार की तरफ से वेतन कटौती का औपचारिक आदेश मंगलवार को जारी हो सकता है जिससे ये साफ होगा कि वेतन और पेंशन में कटौती का ये फैसला सिर्फ एक महीने के लिए है या आने वाले कुछ महीनों के लिए.