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कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे 170 विस्थापित कश्मीरी टीचर्स को परमानेंट करने जा रही दिल्ली सरकार

नई दिल्ली: दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 1994 से पढ़ा रहे 170 विस्थापित कश्मीरी टीचर्स को परमानेंट करने का ऐलान किया है।
जिसके लिए भर्ती नियमों में बदलाव लाया जाएगा।
बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसका लाभ इन 170 टीचर्स को मिलेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि इन सभी टीचर्स को नियमित करते हुए उन्हें उनकी आयु सीमा, नियुक्ति के नियमों और प्रवेश परीक्षा से छूट दी जाएगी।

दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि 90 के दशक में कश्मीर से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों की मदद के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। आधिकारिक तौर पर इन्हें ‘विस्थापित कश्मीरी’ कहते हैं।

कैबिनेट फैसलों पर प्रेस को संबोधित करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा, ‘कश्मीरी विस्थापित टीचर्स जो 1994 से दिल्ली सरकार के साथ काम कर रहे हैं, उन में से 170 टीचर्स को इस नीति का फायदा मिलेगा।

उस समय कश्मीर से बेघर होकर आए लोगों को दिल्ली सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पर काम पर दिया था, उन्हें स्थायी करने का फैसला आज कैबिनेट ने लिया है। इससे जिन परिवारों का हिंसा में घर छूटा उन्हें बड़ी राहत मिलेगी’।

 

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