दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित साजिश से जुड़े एक मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत ने इमाम को राहत देने से इनकार कर दिया, जिस पर नागरिकता (संशोधन) अधिनियम और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) पर सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है, विशेष रूप से दिसंबर 2019 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में, जिसके कारण कथित तौर पर हिंसा हुई थी। विश्वविद्यालय के बाहर के क्षेत्र में।
उन पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और कड़े गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं।
अप्रैल 2020 में, इमाम पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि उनके भाषण ने लोगों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया जिसके कारण जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय क्षेत्र में दंगे हुए।
फरवरी 2020 में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के समर्थकों और उसके प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा नियंत्रण से बाहर हो जाने के बाद पूर्वोत्तर दिल्ली में सांप्रदायिक झड़पें हुईं।