दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कथित रूप से घृणास्पद भाषण देने और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और नेताओं सहित सभी अन्य संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है।
खास खबर पर छपी खबर के अनुसार, याचिका में दिल्ली हिंसा के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए संबंधित पक्षों की संपत्तियों को कुर्क करने की भी मांग की गई है।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.एन. पटेल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने नोटिस जारी किए। याचिका को लेकर जिनसे जवाब तलब किया गया है उनमें कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, सलमान खुर्शीद, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और एआईएमआईएम के अकबरुद्दीन ओवैसी और वारिस पठान जैसे अन्य नेताओं के नाम शामिल हैं।
जनहित याचिका के माध्यम से उत्तर पूर्वी दिल्ली में पिछले महीने हुए दंगों में क्षतिग्रस्त हुई संपत्ति का आकलन करने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की भी मांग की गई है।
साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में हिंसा के पीडि़तों को मुआवजा देने के लिए दंगों के जिम्मेदार लोगों की संपत्तियों को बेचने का भी आग्रह किया गया है।